मोतीझील में नगर निगम की नाक के नीचे अतिक्रमण, सड़क तक फैला झूला
मुख्यालय के सामने ही फुटपाथ पर कब्जा, नगर आयुक्त ने सात दिन में कार्रवाई के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश कानपुर। शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी जिस नगर निगम पर है, उसी के मुख्यालय के सामने नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोतीझील क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने फुटपाथ पर कब्जा कर लिया गया है। झूला संचालकों ने तो फुटपाथ से लेकर सड़क तक जगह घेर ली है, जिससे चौड़ी सड़क आधी रह गई है। इससे आम राहगीरों और वाहनों को गुजरने में भारी परेशानी हो रही है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने मंगलवार को शहरभर में फुटपाथ खाली कराने के निर्देश दिए हैं, मगर विभाग के मुख्यालय के सामने ही अतिक्रमण नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। फुटपाथों पर अस्थायी दुकानें और वेंडरों का कब्जा इतना बढ़ गया है कि शाम होते-होते ये दुकानें सड़क तक फैल जाती हैं। इससे ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वालों की दिक्कतें दोनों बढ़ जाती हैं।पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में फुटपाथों का सुरक्षा ऑडिट कराने और उन पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि फुटपाथों पर कब्जे सड़क हादसों की एक बड़ी वजह बनते हैं। बावजूद इसके, कानपुर के पॉश इलाकों, बाजारों और मोहल्लों तक में फुटपाथ कब्जे की जद में हैं। मोतीझील, कारगिल पार्क, लाजपत भवन, मोतीझील लॉन, नगर निगम और केडीए कार्यालय के आस-पास के फुटपाथों पर अस्थायी अतिक्रमण ने जगह ही नहीं छोड़ी है। शाम के समय यहां दुकानों की कतार लग जाती है, जिससे सड़क भी जाम हो जाती है। कई बार तो अशोक नगर से मोतीझील चौराहे तक का रास्ता पूरी तरह जाम हो जाता है।
डीएम की सख्ती के बाद नगर आयुक्त ने जारी किए आदेश
कोर्ट की सख्ती के बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी फुटपाथों पर बढ़ते कब्जों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि फुटपाथों को अविलंब खाली कराया जाए।
इसी क्रम में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने जोनल अभियंताओं और अधिकारियों को आदेश दिया है कि सात दिन के भीतर फुटपाथों को चिह्नित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें और रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपें।
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