बिना मानचित्र स्वीकृति काटी जा रही थीं कॉलोनियां, सनिगवां में तीन घंटे चला ध्वस्तीकरण अभियान

बिना मानचित्र स्वीकृति काटी जा रही थीं कॉलोनियां, सनिगवां में तीन घंटे चला ध्वस्तीकरण अभियान 

अहिरवां और नगवां में 71.5 बीघा जमीन पर विकसित कॉलोनियां भी रडार पर, नोटिस जारी


(Today crime news)

उत्तर प्रदेश कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सनिगवां क्षेत्र में करीब 31 बीघा भूमि पर विकसित अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल और दो जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में तीन घंटे तक चले अभियान के दौरान सड़क, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट, सीवर लाइन समेत कई निर्माणाधीन एवं निर्मित ढांचों को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई उपाध्यक्ष अंकुर कौषिक और सचिव अभय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-4 के विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। केडीए अधिकारियों के मुताबिक आदर्श विहार सोसाइटी, सनिगवां में अजब सिंह, सुरेन्द्र कुशवाहा, हिमांशु समेत अन्य लोगों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति और प्राधिकरण की अनुमति के अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। शिकायतों और जांच के बाद प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी अवैध संरचना ध्वस्त कर दी। केडीए ने इसके साथ ही अहिरवां और नगवां क्षेत्र में लगभग 71.5 बीघा भूमि पर विकसित चार अन्य अवैध प्लाटिंग को भी चिन्हित किया है। इनमें अनिल वर्मा, पप्पू यादव, छविनाथ, छेदी लाल तथा अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। प्राधिकरण ने सभी को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय सीमा में जवाब मांगा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

अभियान के दौरान अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी, सुपरवाइजर मनोज कुमार, संदीप यादव, आबिद अहमद, प्रमोद कुमार, अजय चौरसिया, शिवकुमार और उत्कर्ष कटियार सहित संबंधित थाने का पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आम लोगों से अपील की कि किसी भी प्लाट या जमीन की खरीद से पहले केडीए से ले-आउट और मानचित्र स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृति विकसित कॉलोनियों में निवेश करने से भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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