साफ-सुथरे और जलसमृद्ध कानपुर के लिए शासन ने दी 154 करोड़ की सौगात

साफ-सुथरे और जलसमृद्ध कानपुर के लिए शासन ने दी 154 करोड़ की सौगात

पांच बड़े शहरों में सबसे अधिक राशि कानपुर नगर को, ठोस कचरा निस्तारण में मिलेगी गति

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उत्तर प्रदेश कानपुर। शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने, स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए शासन की ओर से 154 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश के पांच मिलियन प्लस शहरों में कानपुर नगर को सबसे अधिक बजट मिला है। इससे शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के साथ कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 531 करोड़ 16 लाख रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें कानपुर का हिस्सा 154 करोड़ 14 लाख रुपये तय हुआ है। शासन की ओर से जारी धनराशि से नई पेयजल लाइनों का निर्माण, पुराने नेटवर्क का सुधार, तथा स्वच्छता संबंधी संसाधनों को मजबूत करने के कार्य किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा कूड़ा उठान, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, रीसाइक्लिंग, और भवसिंह पनकी प्लांट में कचरे के सुरक्षित निस्तारण की दिशा में इस बजट का उपयोग किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए पहले से लगाए गए प्लांट को भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। टेंडर कराने के निर्देश जारी नगरीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को पत्र भेजकर आवश्यक कार्यों के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत योजनाओं में ही किया जाए। नियमों के विपरीत खर्च होने पर इसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर आयुक्त व अधिशाषी अधिकारी की होगी।

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मलबे से सड़क घेरने पर 50 हजार का जुर्माना

कानपुर स्वरूप नगर में फुटपाथ और सड़क पर मलवा और निर्माण सामग्री रखकर घेरने पर नगर निगम ने भवन स्वामी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया। अधिशाषी अभियंता जोन 4 ने भवन स्वामी रूपेश साहू को नोटिस देने हुए सड़क से निर्माण सामग्री हटाने के निर्देश दिए।