महापौर की तबीयत बिगड़ने से लटका नगर निगम का बजट

महापौर की तबीयत बिगड़ने से लटका नगर निगम का बजट

25 सितंबर को फिर होगी बैठक, ब्याज माफी और पुराने करों पर होगी चर्चा

उत्तर प्रदेश कानपुर। नगर निगम सदन मंगलवार को नगर निगम और जलकल के मूल और पुनरीक्षित बजट पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। निर्धारित समय दोपहर एक बजे बैठक शुरू होनी थी, लेकिन आधे घंटे की देरी से लगभग डेढ़ बजे बैठक शुरू हुई। जैसे ही सदन शुरू हुआ, पार्षदों ने बढ़े और मनमाने तरीके से भेजे गए गृहकर बिलों के विरोध में हंगामा शुरू कर दिया। महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि यह सदन बजट के लिए बुलाया गया है। इस पर कांग्रेस पार्षद दल के नेता ने कहा कि जनता सर्वोपरि है और गृहकर मामले का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो कांग्रेस सदन का बहिष्कार करेगी।भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने कहा कि जनता पर जबरन टैक्स लगाया जा रहा है। अन्य पार्षदों ने भी इसी मुद्दे को उठाया। पार्षद धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि बढ़े हुए टैक्स को दो साल पूर्व से ब्याज सहित भेजा गया है, जबकि लगातार टैक्स जमा करने वालों को केवल 10 प्रतिशत की छूट दी गई। पार्षद सोहेल ने कहा कि बिलों को किस आधार पर संशोधित किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि शासन के आदेश के तहत वर्ष 2016 में टैक्स संशोधित हुआ था और वर्ष 2022 में इसे फिर से संशोधित किया गया। उन्होंने कहा कि जिन घरों में बढ़ोत्तरी या आवासीय से व्यावसायिक बदलाव हुआ, उनके आधार पर कर बढ़ाया गया। गड़बड़ बिलों के लिए एक माह में जोनवार शिविर लगाकर समाधान किया जाएगा। पार्षदों ने राजस्व निरीक्षकों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए और पिछले एक साल में किए गए भुगतानों की जांच की मांग की। इसी दौरान महापौर की तबीयत खराब होने के कारण सदन स्थगित कर दिया गया और इसे अब 25 सितंबर को फिर से बुलाया गया है। बजट मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय में पटल पर रखा गया, लेकिन अभी पास नहीं हुआ। वहीं, सपा और कांग्रेस के पार्षदों ने बुधवार को गृहकर मामले पर बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय करने का निर्णय लिया है।

👇👇

इस मद में रखा गया बजट

बजट मद पुनरीक्षित बजट(24-25) मूल बजट (25-26)

सड़क निर्माण 100 करोड़ 120 करोड़

नाला-नाली निर्माण में 20 करोड़ 22 करोड़

पार्कों का रख-रखाव 29 करोड़ 40 करोड़

मार्गप्रकाश 16 करोड़ 25 करोड़

पार्षद निधि के लिए 36 करोड़ 55 करोड़ 

सीएम ग्रिड 37 करोड़ 300 करोड़

मुख्यमंत्री वैश्विक योजना 00 35 करोड़

घाटों व नहरों के लिए 50 लाख 1.5 करोड़

पुलिया निर्माण 40 लाख 24 करोड़

यातायात संकेत 6 करोड़ 7.5 करोड़

स्वास्थ्य सामग्री 10 करोड़ 15 करोड़