एससी-एसटी उत्पीड़न के मामलों में देरी पड़ी भारी, आयोग ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी,अपर नगर आयुक्त को समन
(Today crime news)
उत्तर प्रदेश कानपुर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े उत्पीड़न के मामलों में अब कार्रवाई में लापरवाही और देरी अधिकारियों पर भारी पड़ सकती है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आयोग सदस्य ने जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि पीड़ितों की शिकायतें केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शिकायतों पर धरातल पर कार्रवाई दिखाई दे और पीड़ित को समय से राहत मिले, यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने पर जोर
बैठक में एससी-एसटी वर्ग के लिए संचालित शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। आयोग सदस्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की बाधा न आए। योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा गया।
एक मामले में अपर नगर आयुक्त को समन
समीक्षा बैठक के दौरान एक प्रकरण को लेकर आयोग ने सख्त रुख अपनाया। मामले में अपर नगर आयुक्त को समन जारी करते हुए संबंधित प्रकरण के आवश्यक साक्ष्यों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। आयोग सदस्य ने साफ कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लिया जाए। शिकायतकर्ता को मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी देने के साथ ही निर्धारित समय में प्रभावी राहत उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष राम प्रताप पाल, पीआरओ सुधीर कुमार, राजेश सचान समेत पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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