विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, कानपुर के 3736 बूथों की होगी संवेदनशीलता जांच
50 जोनल और 332 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सौंपी जिम्मेदारी, डेढ़ माह में दुरुस्त करानी होंगी मतदान केंद्रों की खामियां, दोबारा होगा सत्यापन
(Today crime news)
उत्तर प्रदेश कानपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के 3736 मतदान बूथों की संवेदनशीलता का आकलन किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जमीनी हकीकत भी परखी जाएगी। पेयजल, बिजली, शौचालय, चारदीवारी, प्रवेश और निकास मार्ग से लेकर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप तक की व्यवस्था जांची जाएगी। निरीक्षण में खामियां मिलने पर उन्हें अगले डेढ़ माह के भीतर दूर कराकर दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
सोमवार को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को यह जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन संबंधी तैयारियां केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक मतदान केंद्र की स्थिति का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाए।
आगामी चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में 50 जोनल और 332 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इनके साथ पुलिस के समकक्ष अधिकारी भी संयुक्त रूप से जिम्मेदारी निभाएंगे।
पुराने चुनावों का रिकॉर्ड खंगालकर चिह्नित होंगे संवेदनशील बूथ
डीएम ने निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों के साथ अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर पिछले लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और निकाय चुनावों के दौरान हुई घटनाओं का रिकॉर्ड खंगालें। निर्वाचन संबंधी अपराध, मतदान के दौरान विवाद, पुनर्मतदान, जातीय और सांप्रदायिक तनाव जैसी घटनाओं के आधार पर संवेदनशील बूथों को चिह्नित किया जाए।
इसके अलावा गंभीर आपराधिक घटनाओं तथा उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों की ओर से नकदी, अवैध शराब और संदिग्ध सामग्री की जब्ती से जुड़े रिकॉर्ड भी जुटाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित थानों और पुलिस चौकियों के अभिलेखों की मदद ली जाएगी।
डीएम ने कहा कि संवेदनशीलता का आकलन महज औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य व्यवस्थाएं निर्धारित की जाएंगी। वल्नरेबिलिटी मैपिंग की रिपोर्ट सेक्टर मजिस्ट्रेट और संबंधित पुलिस अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपी जाएगी।
डेढ़ माह में दूर करनी होंगी मतदान केंद्रों की कमियां
मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं की जांच के दौरान पेयजल, बिजली, शौचालय, चारदीवारी, प्रवेश और निकास मार्ग की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप की उपलब्धता और मतदाताओं की संख्या के अनुपात में पर्याप्त स्थान होने की भी जांच होगी।
निरीक्षण के दौरान मिलने वाली प्रत्येक कमी को निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जाएगा, ताकि संबंधित विभागों से अगले एक से डेढ़ माह में सुधार कराया जा सके। डीएम ने निर्देश दिए कि सुधार कार्य पूरा होने के बाद उन्हीं टीमों से दोबारा सत्यापन कराया जाए। व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। इसके बाद भी कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन अनिवार्य
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और निर्धारित समयसीमा का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का नियमित अध्ययन करें और प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री अपने पास उपलब्ध रखें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
कार्यशाला में एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी, डिप्टी कलेक्टर राधेश्याम शर्मा, शिखा शुक्ला, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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