चुनाव से पहले भाजपा के सामने वाल्मीकि समाज की दो टूक: सिर्फ वोट नहीं, सम्मान, रोजगार और सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहिए

चुनाव से पहले भाजपा के सामने वाल्मीकि समाज की दो टूक: सिर्फ वोट नहीं, सम्मान, रोजगार और सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहिए

दो लाख रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, सफाई कर्मचारी आयोग के गठन और लंबित निगमों में नियुक्तियों की उठी मांग | रविशंकर हवेलकर ने कहा- चुनावी वादों से नहीं, ठोस फैसलों से जीता जाएगा वंचित समाज का भरोसा

(Today crime news)

उत्तर प्रदेश कानपुर। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही वाल्मीकि एवं स्वच्छकार समाज ने अपने अधिकारों, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी को लेकर आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। भाजपा के सामने अब इस समाज की नाराजगी दूर करने और उसका भरोसा बनाए रखने की चुनौती खड़ी होती दिख रही है। वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश शासन की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य रविशंकर हवेलकर ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश सरकार के सामने लंबित मांगों का मुद्दा उठाकर साफ संदेश दिया है कि समाज को केवल चुनाव के समय वोट बैंक समझना अब स्वीकार नहीं होगा। उसे सम्मान, रोजगार और सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी चाहिए।

हवेलकर ने दो टूक कहा कि भाजपा यदि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है तो उसे वंचित समाज की उपेक्षा और वर्षों से लंबित मांगों पर गंभीरता दिखानी होगी। केवल चुनावी दौर में संपर्क और आश्वासन देने से समाज का भरोसा नहीं जीता जा सकता। सरकार और संगठन में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के साथ अधिकारों को जमीन पर उतारना भी जरूरी है।

चार साल से आयोगों और निगमों के गठन का इंतजार

हवेलकर ने सवाल उठाया कि सफाई कर्मचारी आयोग, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम सहित विभिन्न आयोगों, निगमों और बोर्डों का गठन आखिर कब होगा? करीब चार वर्षों से इन संस्थाओं के गठन और सक्रिय होने की उम्मीद लगाए बैठे समाज के लोगों को अब आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। जब समाज के हितों से जुड़ी संस्थाएं ही अस्तित्व में नहीं होंगी तो उसकी समस्याओं की सुनवाई और अधिकारों की पैरवी कैसे होगी?

दो लाख पद खाली, फिर भी भर्ती का इंतजार

सफाई कर्मचारियों की बदहाल सेवा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हवेलकर ने कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ भी पूरी तरह उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार को आउटसोर्सिंग सेवा निगम की व्यवस्था की समीक्षा कर कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करना चाहिए।

उन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग का तत्काल गठन, सामाजिक न्याय समिति और सफाई कर्मचारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने, सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक देने तथा दो लाख से अधिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम की सिफारिशों को भी कागजों से निकालकर धरातल पर उतारना होगा।

भाजपा को चुनाव से पहले देनी होगी जवाबदेही

पत्रकारों से बातचीत में हवेलकर ने कहा कि सरकार और संगठन में जिम्मेदारी निभाने वाले कार्यकर्ता के रूप में समाज की भावनाओं और समस्याओं को भाजपा नेतृत्व तक पहुंचाना उनका दायित्व है। उनकी मंशा उत्तर प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने में सहयोग करने की है, लेकिन इसके लिए पार्टी को अपनी कमियों को समय रहते दूर करना होगा।

उन्होंने कहा कि समाज की अपेक्षा है कि वह एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में खड़ा हो, लेकिन यह तभी संभव है जब उसकी वर्षों पुरानी मांगों पर सरकार ठोस निर्णय ले। आयोगों और निगमों का गठन हो तथा वाल्मीकि एवं स्वच्छकार समाज को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर उचित भागीदारी मिले।

हवेलकर का संदेश साफ है कि चुनाव में समर्थन की अपेक्षा रखने से पहले सरकार को समाज के सवालों का जवाब देना होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि भाजपा नेतृत्व इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है। **क्या दो लाख पदों पर भर्ती, आयोगों का गठन और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर 2027 से पहले फैसला होगा या एक बार फिर वंचित समाज को आश्वासनों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा?**